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नई दिल्ली : SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज कई कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. भारत बंद को कई राजनीतिक पार्टियों और कई संगठनों ने समर्थन भी दिया है. संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए. दलित संगठनों के विरोध का सबसे अधिक असर पंजाब में पड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को आज बंद रखा गया है. इस वजह से राज्य में आज होने वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए हैं.
बंद का भोजपुर में भी दिख असर, सड़क पर पसरा रहा सन्नटा, सभी दुकानें बंद और परिचालन भी हुआ ठप. बिहार के अररिया सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं ने आरा ब्लॉक पर ट्रेन को रोका।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निश्चित तौर पर रिव्यू पिटिशन डाला जाना चाहिए. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक से पक्ष क्यों नहीं रखा, इसकी जांच होनी चाहिए.
पंजाब की जनसंख्या में 32 फीसदी आबादी दलितों की है जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है. राज्य सरकार ने कहा है कि वो दलितों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
– पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दलित समुदाय के नेताओं से आग्रह किया है कि वो अपने विरोध प्रदर्शनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें
– पंजाब में बंद के चलते 4 हज़ार पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है.
– राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि बंद के दौरान जो भी हिंसा करता नज़र आएगा उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. – मोबाइल इंटरनेट सेवा पर भी राज्य में आज के लिए रोक लगा दी है।
